जनकपुरधाम, असाेज ४ गते ।
मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारिता खर्चको प्रतिशतमा मात्र नभई त्यसबाट नागरिकको जीवनमा परेको परिवर्तन र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा प्राप्त परिणामबाट मापन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् ।

जनकपुरधाममा आइतबार सम्पन्न ‘बजेट विनियोजनदेखि सामाजिक न्यायका परिणामसम्म : मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र वित्तीय सुशासन सुदृढीकरण’ विषयक मधेश प्रदेश वित्तीय संवाद २०८३/८४ मा सहभागीहरूले सार्वजनिक बजेटलाई नागरिकका आवश्यकता, सामाजिक न्याय तथा वातावरणीय पक्षसँग जोडेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

रतौली युवा क्लब (RYC) र एक्सनएड इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित स्थानीय अधिकार कार्यक्रम (LRP-41) अन्तर्गत आयोजित संवादको उद्घाटन गर्दै मधेश प्रदेशका सभामुख राम अशिष यादवले बजेट निर्माण तथा विनियोजन गर्दा सामाजिक, आर्थिक र पर्यावरणीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले विकास निर्माण तथा बजेट कार्यान्वयनमा पर्यावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा समेत पर्ने बताउनुभयो। पछिल्ला विपद्का घटनाले विकास निर्माणमा पर्यावरणीय संवेदनशीलतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट पारेको उहाँको भनाइ थियो ।

सभामुख यादवले संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कुल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्र आउने गरेको उल्लेख गर्दै सीमित स्रोतबाट नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न साना तथा मझौला विकास आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आएको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रदेशको बजेटलाई आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा थप न्यायोचित ढंगले विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय हुन सकेमा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्दै विकासका परिणामलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. सोहन साहले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासनका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। उहाँले बजेटबाट अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न योजनाको आकार, प्रभाव र प्राथमिकतालाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै विकास बजेटका योजनालाई प्रभावकारी बनाउन कम्तीमा एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना नराखी प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका पूर्वडीन डा. बिनोद साहले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय सुशासनका विषयमा टिप्पणी गर्दै प्रभावकारी सार्वजनिक खर्चका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र अनुगमन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संवादमा मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नवल यादव, एक्सनएडका प्रतिनिधि देवेन्द्र प्रसाद सिंह तथा रतौली युवा क्लबका कार्यकारी निर्देशक बैधनाथ चौधरीले बजेट विनियोजनलाई सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँहरूले सार्वजनिक स्रोतको परिचालन वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

छलफलका क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, प्रदेशको वित्तीय स्वायत्तता, आन्तरिक राजस्व परिचालन, बजेट कार्यान्वयनका चुनौती, सार्वजनिक खर्चको अनुगमन, पारदर्शिता, सामाजिक जवाफदेहिता तथा नागरिक सहभागितालगायतका विषय उठाइएको थियो ।

सहभागीहरूले बजेटको आकार र खर्चको प्रतिशतलाई मात्र उपलब्धिको आधार मान्न नहुने बताएका थिए। उनीहरूले सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकले पाउने सेवा, अवसर र सुविधामा आएको सुधार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई बजेटको वास्तविक उपलब्धिका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

आयोजकका अनुसार संवादको उद्देश्य सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनबारे साझा बुझाइ विकास गर्नुका साथै बजेट कार्यान्वयन, राजस्व परिचालन, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित प्रमाणमा आधारित तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझाव तयार गर्नु रहेको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, प्रदेशसभा सदस्य, सार्वजनिक लेखा समिति तथा अर्थ तथा योजना समितिका प्रतिनिधि, नीति तथा योजना आयोग, प्रदेश लेखा नियन्त्रक, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, महिला तथा युवा प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, विकास साझेदार तथा विज्ञहरूको सहभागिता थियो ।

रतौली युवा क्लबका अध्यक्ष मो. साकिर खानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सरकारको आय–व्यय व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नराखी नागरिकका अधिकार, अवसर र सार्वजनिक सेवाको न्यायपूर्ण वितरणसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।

संवादको समापनमा ‘बजेटको सफलता खर्चको अंकमा मात्र होइन, नागरिकको जीवनमा देखिने परिणाममा मापन हुनुपर्छ’ भन्ने सन्देशलाई प्रमुखताका साथ अघि सारिएको थियो ।